काठमाडौँ, १ वैशाख : वर्ष २०८० मा भएका न्यायालय सुधारका प्रयासले गति लिएको तथा मुद्दा फछ्र्यौटलाई आधार बनाउँदा उपलब्धि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ मुद्दा फछ्र्यौटको कामलाई तीव्रता दिएको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मुद्दा किनारा लगाउन  ‘विचाराधीन पुराना वक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७९ कार्यान्वयन ल्याएपछि मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्रता आएको हो । यो  २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो । 

“अदालतमा थुप्रिएका पुराना र नयाँ मुद्दालाई चाँडो  छिनाफाना गर्न अतिरिक्त समय काम गर्ने, समयमा इजलास बस्ने गरेको छ”, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले भन्नुभयो, “अब दैनिक १० वटा इजलास बस्दा योजनाअनुरुप मुद्दा फछ्र्यौटमा सहयोग पुग्छ, रिक्त न्यायाधीश पूर्तिसँगै मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्ररुपमा भइरहेको छ ।” सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार मुद्दा शीघ्र फछ्र्र्यौटका गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पुराना मुद्दालाई चाँडो  फछ्र्यौट गर्न न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिमा तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य हुनुहुन्थ्यो । त्यो समितिले कार्ययोजना बनाई लागू गरेको थियो ।

उक्त कार्ययोजनामा निर्धारित समय ११ बजे इजलास बस्ने र पूरा समय बस्ने परिपाटी अपनाउने तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी पनि निर्धारित समयमा इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा काम भइरहेको छ ।

कार्ययोजना लागू भएपछि मुद्दा फछ्र्यौटमा राम्रो सफलता प्राप्त भएको छ । विसं २०८० मा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा दुई हजार आठ सय ८१ थान फछ्र्यौट भएको छ । कूल छ हजार छ सय ६२ मुद्दामा तीन हजार सात सय ८१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

पुराना मुद्दालाई चाँडो छिनाफाना गर्ने कार्ययोजनाअनुसार सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त हुँदा सोचेअनुरुप मुद्दा हुन सकेको थिएन । यस वर्ष तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि न्यायसम्पादनमा गति आएको छ । उच्च अदालतममा एक सय ६० दरबन्दी रहेकामा एक सय ५२ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । एक मुख्य न्यायाधीशसहित सात न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतमा दुई सय ८७ दरबन्दीमध्ये दुई सय ४२ न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ । त्रिचालिस जिल्ला अदालतमा पदपूर्ति हुन बाँकी  छ । 

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार परिषद्ले उजुरीउपर उल्लेख्य सुधार गरेको छ । उजुरीउपर छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । “परिषद्मा परेका २०७९ सम्मको उजुरी छानबिन सकिएको छ, तीन सय ३७ उजुरीमा यो वर्ष एक सय १७ उजुरीको छानबिन भएको छ”, प्रवक्ता क्षेत्रीले भन्नुभयो, “न्यायिक सुधारका लागि परिषद्ले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।”