पुष- ७

 

काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो संकट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको समेत स्पष्ट पारेको छ । 

 

तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जङ्गीअड्डा लेखमा भनिएको छ, “संकटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा देखाएको छ । जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।”

 

सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट गर्दै लेखमा भनिएको छ, “सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ ।” सेनामा राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा पटक्कै नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो ।