साउन- २९
काठमाडौं- एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले हिजो साउन २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो विषयमा गरिएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।